तीन तलाक (Triple Talaq): अब अपराध क्यों?

परिचय

इस्लाम में विवाह (Nikah) को एक पवित्र अनुबंध माना जाता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच गंभीर मतभेद हो जाएँ और साथ रहना संभव न हो, तो तलाक (Divorce) की अनुमति दी गई है। इस्लाम में तलाक देने के कुछ स्वीकृत तरीके हैं, जैसे तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन, लेकिन “तीन तलाक” (Triple Talaq) या तलाक-ए-बिद्दत (Talaq-e-Biddat) को एक गलत प्रथा माना गया है।

भारत में तीन तलाक को 2019 में अपराध घोषित कर दिया गया और इसे अवैध करार दिया गया। यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता (Gender Equality) को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था।

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1. तीन तलाक (Triple Talaq) क्या है?

✅ तीन तलाक, जिसे “तलाक-ए-बिद्दत” कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति एक साथ तीन बार “तलाक” बोलकर तुरंत विवाह समाप्त कर सकता था।
✅ इसमें कोई सोचने-समझने का समय नहीं दिया जाता था, जिससे पत्नी को अन्याय का सामना करना पड़ता था।
✅ इस प्रथा में तलाक तत्काल प्रभावी (Instant) हो जाता था, भले ही वह मौखिक, लिखित, या व्हाट्सएप, फोन कॉल, या SMS के माध्यम से दिया गया हो।

तीन तलाक के रूप

🔹 मौखिक तीन तलाक – पति सीधे बोलकर तीन बार “तलाक” कहकर पत्नी को छोड़ सकता था।
🔹 लिखित तीन तलाक – चिट्ठी या दस्तावेज़ के माध्यम से दिया गया तलाक।
🔹 डिजिटल तीन तलाक – फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए दिया गया तलाक।

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2. तीन तलाक को अपराध क्यों घोषित किया गया?

भारत में तीन तलाक को अपराध घोषित करने के पीछे कई प्रमुख कारण थे:

(A) महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

✅ तीन तलाक से महिलाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक विवाह से बाहर कर दिया जाता था, जिससे वे असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती थीं।
✅ यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता था।

(B) सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (2017)

✅ 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित किया।
✅ पाँच जजों की बेंच में से 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया गया कि तीन तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है।
✅ कोर्ट ने इसे “मनमाना और अनुचित प्रथा” बताते हुए कहा कि यह महिलाओं को कानूनी संरक्षण से वंचित करता है।

(C) मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और न्याय

✅ तीन तलाक के कारण कई मुस्लिम महिलाओं को उनके पतियों द्वारा अचानक छोड़ दिया जाता था, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक संकट में आ जाती थीं।
✅ यह कानून महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समान अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया।

(D) इस्लामिक देशों में भी तीन तलाक पर प्रतिबंध

✅ भारत से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, सऊदी अरब सहित 20 से अधिक इस्लामी देशों ने तीन तलाक को प्रतिबंधित कर दिया था।
✅ भारत में भी इसकी रोकथाम के लिए कानून की आवश्यकता थी।

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3. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए 2019 में “मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019” (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019) बनाया गया।

इस कानून के मुख्य प्रावधान:

✅ तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया।
✅ यदि कोई पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो उसे तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
✅ तीन तलाक के बाद पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण (Maintenance) का हक मिलेगा।
✅ तीन तलाक देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
✅ तलाक पीड़िता को अपने बच्चों की कस्टडी (संरक्षण) का अधिकार दिया गया।
✅ यह अपराध गैर-जमानती (Non-Bailable) और संज्ञेय (Cognizable) होगा, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

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4. तीन तलाक और अन्य तलाक प्रक्रियाओं में अंतर

विधि	क्या यह मान्य है?	प्रक्रिया
तीन तलाक (Talaq-e-Biddat)	❌ गैरकानूनी (Illegal)	पति तुरंत तीन बार “तलाक” कहकर विवाह समाप्त कर सकता था।
तलाक-ए-अहसन (Talaq-e-Ahsan)	✅ मान्य (Legal)	एक बार “तलाक” कहकर इद्दत की अवधि का इंतजार किया जाता है।
तलाक-ए-हसन (Talaq-e-Hasan)	✅ मान्य (Legal)	तीन अलग-अलग मौकों पर “तलाक” कहा जाता है, हर बार मासिक धर्म बीतने का इंतजार किया जाता है।

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5. तीन तलाक पर प्रतिबंध: समाज में प्रभाव

(A) मुस्लिम महिलाओं को न्याय

✅ इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा और कानूनी अधिकार मिले।
✅ महिलाएँ अब अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का सहारा ले सकती हैं।

(B) मुस्लिम पुरुषों में जवाबदेही

✅ अब मुस्लिम पुरुष बिना किसी जिम्मेदारी के पत्नी को छोड़ नहीं सकते।
✅ तलाक देने से पहले उन्हें सोचने और उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए मजबूर किया गया।

(C) महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार

✅ तलाक पीड़ित महिलाओं को भरण-पोषण (Maintenance) और बच्चों की कस्टडी का अधिकार मिला।
✅ यह कानून महिलाओं को आत्मनिर्भर (Independent) बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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6. निष्कर्ष

✅ तीन तलाक (Triple Talaq) को अपराध घोषित करना मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए एक ऐतिहासिक कदम था।
✅ यह कानून महिलाओं को अचानक तलाक से बचाता है और पुरुषों को उत्तरदायी बनाता है।
✅ अब मुस्लिम पुरुष तलाक-ए-अहसन या तलाक-ए-हसन जैसी उचित प्रक्रियाओं का पालन करके ही तलाक दे सकते हैं।
✅ इस निर्णय से मुस्लिम समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिला है।

तीन तलाक पर प्रतिबंध केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार है।