Tag: Law and legal
-
BNS की धारा 3 – भारत के बाहर किए गए अपराधों पर न्यायिक अधिकार
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर न्यायिक अधिकार व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता…
-
IPC की धारा 5: विशेष कानूनों की प्रधानता
IPC धारा 5: विशेष कानूनों की प्रधानता परिचय भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत में लागू होने वाला प्रमुख आपराधिक कानून है, लेकिन कुछ मामलों में विशेष कानून (Special Laws) IPC से अधिक प्रभावी होते हैं। IPC की धारा 5 इसी…
-
IPC की धारा 4: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की विस्तृत पहुंच
IPC धारा 4: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की विस्तृत पहुंच परिचय भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) मुख्य रूप से भारत के भीतर किए गए अपराधों को नियंत्रित करता है, लेकिन कुछ मामलों…
-
IPC की धारा 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की प्रक्रिया
IPC Section 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की प्रक्रिया परिचय भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) मुख्य रूप से भारत के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होती है, लेकिन कुछ मामलों में…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: समानता का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों को समानता का अधिकार (Right to Equality) प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सरकार को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति,…
-
भारतीय संविधान का भाग 2: नागरिकता (संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक)
भारतीय संविधान का भाग 2: नागरिकता (संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक) परिचय भारतीय संविधान का भाग 2 (Part 2) नागरिकता (Citizenship) से संबंधित है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि कौन भारतीय नागरिक होगा, नागरिकता कैसे प्राप्त…
-
संविधान का भाग 1: राज्यों और संघ क्षेत्रों का विस्तृत विवरण
भारतीय संविधान का भाग 1: भारतीय संविधान का भाग 1 (Part 1) भारत के संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है और इसमें भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना…
-
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति प्रक्रिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है, जिसे कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) कहा जाता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(2) और न्यायिक परंपराओं पर…