Tag: Indian constitution
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 (Article 42) – कामकाजी महिलाओं और बच्चों की भलाई (Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief)
अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और बच्चों के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण, समान अवसर प्रदान करना और उनकी भलाई…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 (Article 41) – रोजगार का अधिकार (Right to Work)
अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को रोजगार का अवसर मिले, विशेष रूप से जब वह…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 (Article 40) – पंचायतों का संगठन (Organization of Panchayats)
अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज प्रणाली को बढ़ावा देना है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 (Article 39) – सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का संरक्षण (Protection of Social and Economic Rights)
अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और राज्य को निर्देश देना है कि वह नागरिकों के…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 (Article 38) – सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण (Social Justice and Economic Welfare)
अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 (Article 37) – नीति निर्देशक तत्वों की न्यायिक प्रवर्तनीयता (Non-Justiciability of Directive Principles of State Policy – DPSP)
अनुच्छेद 37 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की नैतिक और…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 (Article 36) – राज्य की परिभाषा (Definition of the State)
अनुच्छेद 36 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है और बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों को…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 (Article 35) – संसद के विशेष अधिकार (Parliament’s Exclusive Powers)
अनुच्छेद 35 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो संसद (Parliament) को कुछ विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों को लागू करने और उन्हें संशोधित करने की…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 (Article 34) – मार्शल लॉ और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध (Martial Law and Restrictions on Fundamental Rights)
अनुच्छेद 34 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो युद्ध (War), विद्रोह (Rebellion), या आपातकाल (Emergency) की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देता है। यह सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सैन्य बलों…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 (Article 33) – सशस्त्र बलों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध
धारा 33 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो सशस्त्र बलों (Armed Forces), पुलिस (Police), खुफिया एजेंसियों (Intelligence Agencies), और अन्य सुरक्षा बलों में कार्यरत कर्मियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य देश…