ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत तलाक (Divorce Under Indian Christian Marriage Act, 1872 & Indian Divorce Act, 1869)

भूमिका

भारत में ईसाई विवाह और तलाक को मुख्य रूप से भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 (Indian Christian Marriage Act, 1872) और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 (Indian Divorce Act, 1869) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कानून ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह, विवाह की वैधता, तलाक, और इसके कानूनी प्रभावों को स्पष्ट करता है।

इस लेख में हम ईसाई विवाह अधिनियम और भारतीय तलाक अधिनियम के तहत तलाक के प्रकार, कानूनी आधार, प्रक्रिया और तलाक के बाद के अधिकारों की विस्तृत जानकारी देंगे।

---

1. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869

भारत में ईसाई विवाह को ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत पंजीकृत किया जाता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच संबंध बिगड़ जाते हैं, तो उन्हें भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत तलाक लेना होता है।

कौन इस कानून के तहत तलाक ले सकता है?

• यदि पति या पत्नी ईसाई हैं, तो वे इस कानून के तहत तलाक ले सकते हैं।
• यदि विवाह चर्च में हुआ है और कानूनी रूप से पंजीकृत है।
• यदि दोनों पक्षों में से कोई एक तलाक चाहता है, तो उसे न्यायालय से अनुमति लेनी होती है।

---

2. ईसाई विवाह अधिनियम के तहत तलाक के प्रकार

A. आपसी सहमति से तलाक (Mutual Divorce) – भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10A

यदि पति और पत्नी दोनों विवाह को समाप्त करना चाहते हैं, तो वे धारा 10A के तहत आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।

शर्तें:

1. पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना चाहिए।
2. दोनों को यह मानना होगा कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते।
3. तलाक के लिए सहमति दोनों पक्षों की होनी चाहिए।

प्रक्रिया:

1. संयुक्त याचिका दाखिल करें – पति-पत्नी परिवार न्यायालय (Family Court) में एक साथ याचिका दायर करते हैं।
2. पहली सुनवाई (First Motion) – कोर्ट याचिका स्वीकार करता है और सहमति की पुष्टि करता है।
3. छह महीने की प्रतीक्षा अवधि (Cooling-off Period) – कोर्ट पुनर्विचार के लिए 6 महीने का समय देता है।
4. दूसरी सुनवाई (Second Motion) – यदि 6 महीने बाद भी दोनों तलाक चाहते हैं, तो कोर्ट तलाक की डिक्री जारी करता है।

---

B. एकतरफा तलाक (Contested Divorce) – भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10

यदि केवल एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा पक्ष सहमत नहीं है, तो इसे एकतरफा तलाक (Contested Divorce) कहा जाता है।

तलाक के कानूनी आधार – धारा 10:

1. व्यभिचार (Adultery) – यदि पति या पत्नी ने विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाए हैं।
2. क्रूरता (Cruelty) – यदि कोई शारीरिक या मानसिक यातना दे रहा है।
3. त्याग (Desertion) – यदि पति या पत्नी कम से कम 2 साल से छोड़कर चला गया हो।
4. धर्म परिवर्तन (Conversion of Religion) – यदि पति या पत्नी ने ईसाई धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपना लिया हो।
5. मानसिक विकार (Mental Disorder) – यदि पति या पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता।
6. नपुंसकता (Impotency) – यदि पति या पत्नी शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध निभाने में असमर्थ हो।
7. संक्रामक बीमारी (Incurable Disease) – यदि पति या पत्नी को कुष्ठ रोग या अन्य संक्रामक बीमारी हो।
8. मृत्यु की संभावना (Presumption of Death) – यदि कोई व्यक्ति 7 साल से अधिक समय तक लापता है, तो उसे मृत मानकर तलाक दिया जा सकता है।

प्रक्रिया:

1. तलाक की याचिका दायर करें – परिवार न्यायालय (Family Court) में तलाक के लिए आवेदन करें।
2. कोर्ट नोटिस जारी करता है – दूसरा पक्ष जवाब देने के लिए बुलाया जाता है।
3. सुनवाई (Hearing) – दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों की जांच की जाती है।
4. समझौता (Mediation) – कोर्ट पहले कोशिश करता है कि पति-पत्नी सुलह कर लें।
5. अंतिम निर्णय (Final Decree) – यदि सुलह नहीं होती, तो कोर्ट तलाक की डिक्री जारी करता है।

---

3. तलाक के बाद कानूनी अधिकार

गुजारा भत्ता (Alimony/Maintenance) – भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 37

• पत्नी को गुजारा भत्ता मिल सकता है, जो पति की आय और पत्नी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।
• यदि पत्नी स्वयं सक्षम है, तो उसे भरण-पोषण नहीं दिया जाएगा।

बच्चों की कस्टडी (Child Custody) – भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 41

• कोर्ट तय करता है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी।
• बच्चे की शिक्षा, परवरिश और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

संपत्ति का विभाजन

• ईसाई विवाह अधिनियम के तहत संपत्ति के विभाजन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
• हालांकि, पत्नी कोर्ट में संपत्ति के हिस्से की मांग कर सकती है।

---

4. ईसाई तलाक से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

1. आपसी सहमति से तलाक में कम से कम 2 साल अलग रहना आवश्यक है।
2. यदि पति व्यभिचारी है, तो पत्नी को एकतरफा तलाक लेने का अधिकार है।
3. यदि पत्नी के पास उचित कारण नहीं है, तो पति आसानी से तलाक नहीं ले सकता।
4. गुजारा भत्ता केवल तभी दिया जाता है जब पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर हो।
5. तलाक की प्रक्रिया हिंदू और मुस्लिम कानूनों की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है।

---

5. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

• 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 2 साल की अनिवार्य अलगाव की अवधि को कम किया जा सकता है।
• यदि पति-पत्नी में सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकता है।

---

निष्कर्ष

ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत तलाक की प्रक्रिया कानूनी रूप से संरचित है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम कानूनों की तुलना में इसमें अधिक कठोरता है। आपसी सहमति से तलाक लेना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि एकतरफा तलाक में कानूनी प्रक्रिया अधिक जटिल और समय लेने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है, तो उसे अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

अगर आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें!