Category: भारतीय कानून
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BNS की धारा 4 – दंड
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 4: भारत के बाहर कुछ अपराधों पर संहिता का विस्तार व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 4 यह स्पष्ट करती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय कानून भारत के बाहर किए…
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BNS की धारा 3 – भारत के बाहर किए गए अपराधों पर न्यायिक अधिकार
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर न्यायिक अधिकार व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता…
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 2 (Section 2)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धारा 2 (Section 2) का विस्तृत विवरण मूल पाठ (Text of Section 2, BNS 2023): “यह संहिता भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी, चाहे उसने कोई अपराध भारत के भीतर किया हो या भारत…
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BNS की धारा 1 – संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।
अपराधों की परिभाषा, दंड और प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रावधान प्रदान करती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1 (Section 1) का मूल पाठ: “यह अधिनियम भारतीय न्याय संहिता, 2023 कहलाएगा और यह पूरे भारत में विस्तारित होगा।” व्याख्या:…
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IPC की धारा 5: विशेष कानूनों की प्रधानता
IPC धारा 5: विशेष कानूनों की प्रधानता परिचय भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत में लागू होने वाला प्रमुख आपराधिक कानून है, लेकिन कुछ मामलों में विशेष कानून (Special Laws) IPC से अधिक प्रभावी होते हैं। IPC की धारा 5 इसी…
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IPC की धारा 4: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की विस्तृत पहुंच
IPC धारा 4: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की विस्तृत पहुंच परिचय भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) मुख्य रूप से भारत के भीतर किए गए अपराधों को नियंत्रित करता है, लेकिन कुछ मामलों…
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IPC की धारा 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की प्रक्रिया
IPC Section 3: भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय कानून की प्रक्रिया परिचय भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) मुख्य रूप से भारत के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होती है, लेकिन कुछ मामलों में…
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IPC की धारा 2: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों की व्याख्या
परिचय भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का मूलभूत आधार है। IPC की धारा 2 इस बात को स्पष्ट करती है कि भारतीय क्षेत्र में किए गए सभी अपराध इसी संहिता के अंतर्गत…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: समानता का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों को समानता का अधिकार (Right to Equality) प्रदान करता है। यह अनुच्छेद सरकार को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति,…
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) – कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 14 (Article 14) – कानून के समक्ष समानता क्या कहता है अनुच्छेद 14? अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो “कानून के समक्ष समानता” (Equality before Law) और “कानूनों का समान संरक्षण” (Equal Protection of Laws)…