भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) धारा 7: भारतीय संहिता का राज्यक्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent of the Indian Code)

परिचय:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 का राज्यक्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent) यह निर्धारित करता है कि यह संहिता भारत के किन-किन क्षेत्रों में लागू होगी। धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि भारतीय न्याय संहिता सम्पूर्ण भारत पर लागू होगी और इसके किसी भी भाग में इसका प्रभाव रहेगा।

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धारा 7 की व्याख्या:

1. भारतीय न्याय संहिता का पूरे भारत में विस्तार

• यह संहिता भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगी।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, इसलिए यह संहिता देश के हर हिस्से में प्रभावी होगी।
• उदाहरण:

• यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे सभी राज्यों में लागू होगी।
• दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी आदि केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रभावी होगी।

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2. धारा 7 का विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर प्रभाव

• पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) संपूर्ण भारत में लागू थी, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में यह पूरी तरह लागू नहीं थी।
• 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारतीय कानूनों के अधीन कर दिया गया।
• अब, भारतीय न्याय संहिता 2023 भी पूरी तरह से इन क्षेत्रों में लागू होगी।

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3. क्या यह संहिता भारत के बाहर भी लागू हो सकती है?

• सामान्य रूप से, यह संहिता केवल भारत के भीतर लागू होती है।
• लेकिन, यदि कोई अपराध भारत के बाहर हुआ हो और उसका प्रभाव भारत में पड़ता हो या उसे भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय माना गया हो, तो धारा 4 (अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारिता) के तहत उसे भारत में दंडित किया जा सकता है।
• उदाहरण:

• यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में रहते हुए भारत के विरुद्ध साइबर अपराध करता है, तो इस संहिता के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है।
• यदि किसी भारतीय जहाज या विमान पर अपराध होता है, तो भी यह संहिता लागू होगी।

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4. संहिता के अपवाद – क्या कोई क्षेत्र इससे बाहर है?

• वर्तमान में, भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस संहिता के दायरे से बाहर नहीं है।
• संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के अनुसार, ‘अपराध और अपराधों से संबंधित विधियां’ केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, इसलिए यह संहिता पूरे देश में लागू होती है।

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निष्कर्ष:

• धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 सम्पूर्ण भारत में लागू होगी।
• यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रभावी है, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं।
• हालांकि, यह संहिता भारत के बाहर सामान्य रूप से लागू नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों या भारत से जुड़े अपराधों पर इसे लागू किया जा सकता है।

संक्षेप में:

✔ भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में लागू होती है।
✔ यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है।
✔ धारा 4 के तहत, कुछ मामलों में यह संहिता भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू हो सकती है।