Year: 2025
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 (Article 43) – श्रम और जीवन स्तर (Living Wage and Standard of Living)
अनुच्छेद 43 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में स्थित है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और कर्मियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत वेतन और जीवन स्तर सुनिश्चित…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 (Article 42) – कामकाजी महिलाओं और बच्चों की भलाई (Provision for Just and Humane Conditions of Work and Maternity Relief)
अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और बच्चों के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण, समान अवसर प्रदान करना और उनकी भलाई…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 (Article 41) – रोजगार का अधिकार (Right to Work)
अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को रोजगार का अवसर मिले, विशेष रूप से जब वह…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 (Article 40) – पंचायतों का संगठन (Organization of Panchayats)
अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज प्रणाली को बढ़ावा देना है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 (Article 39) – सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का संरक्षण (Protection of Social and Economic Rights)
अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और राज्य को निर्देश देना है कि वह नागरिकों के…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 (Article 38) – सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण (Social Justice and Economic Welfare)
अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित…
-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 (Article 37) – नीति निर्देशक तत्वों की न्यायिक प्रवर्तनीयता (Non-Justiciability of Directive Principles of State Policy – DPSP)
अनुच्छेद 37 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की नैतिक और…
-
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 13: बाल विवाह निरोधक अधिकारी की नियुक्ति ( Appointment of Child Marriage Prohibition Officer)
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 13 बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer – CMPO) की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह अधिकारी बाल विवाह को रोकने, जागरूकता बढ़ाने और कानून…
-
धारा 12: बाल विवाह की शून्यता (Section 12: Voidability of Child Marriage)
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 12 कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह को स्वतः शून्य (Void) घोषित करती है। सामान्य रूप से यह अधिनियम बाल विवाह को अवैध बनाता है, लेकिन धारा 12 विशेष मामलों में विवाह…
-
Prohibition of Child Marriage Act, धारा 11: माता-पिता या अभिभावकों के लिए दंड ( Punishment for Parents or Guardians)
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 11 उन माता-पिता, अभिभावकों और अन्य व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, इसे आयोजित करते हैं या इसे रोकने में विफल रहते हैं।…